शहरी आपत्ती व्यवस्थापन :जग आणि भारत
Source: Internet (mumbai)
आपत्ती म्हणजे थोडक्यात अचानक भेडसावणारी विनाशकारी घटना.यामुळे व्यापक प्रमाणात होणारे भौतिक नुकसान. आपत्तीचे ढोबळमानाने आपण दोन प्रकार पाडतो
1)नैसर्गिक आपत्ती
2)मानवनिर्मित आपत्ती.
Source: Internet
पण भारत सरकारने सन 1999 साली आपत्तीचे वर्गीकरण करण्यासाठी पंत समिती नेमली होती. त्यांनी पुढील 5 प्रकारचे आपत्तीचे वर्गीकरण केले होते.
1)पाणी आणि हवामान बदल संबंधी आपत्ती
उदा. ढगफुटी,चक्रीवादळे
2)भूमीसंबंधी आपत्ती उदा.भूकंप,खाणी मधील आग
3)दुर्घटना संबंधी आपत्ती.उदा.शहर -जंगल आग,रेल्वे दुर्घटना.
4)जैविक आपत्ती उदा.साथीचे रोग
5)रासायनिक, औद्योगिक आणि परमाणू संबंधी आपत्ती उदा.भोपाळ दुर्घटना.
या वरील सर्व आपत्तीस प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष माणूस प्राणी जबाबदार आहे.त्यातल्या त्यात जगातील सर्व शहरे या आपत्तीस खूप जलद व सहज बळी पडलेले आहेत.
या वरील सर्व आपत्तीस प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष माणूस प्राणी जबाबदार आहे.त्यातल्या त्यात जगातील सर्व शहरे या आपत्तीस खूप जलद व सहज बळी पडलेले आहेत.
आपल्याकडे हडप्पा संस्कृतीतील धग्गर नदीतीरावरील कालीबंगन या ऐतिहासिक शहराचा नगरनियोजनाचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून दाखला दिला जातो.
Source: Internet
जगाची लोकसंख्या काळानुसार वाढू लागली तशी आपली शहरे विकासाच्या नावाखाली सुविधा देण्यातील असमानता, विषमता,झोपडपट्टीतील गलिच्छपणा, आपत्ती व्यवस्थापन चुका,ओंगळपणा यांचा 'रोज मरे त्याला कोण रडे' या म्हणीप्रमाणे बेफिकरपणे दुर्लक्ष करू लागले.
आपल्या देशाचा कॅगचा अहवाल सांगतो की,'देशाचे आपत्ती व्यवस्थापन खूप दयनीय अवस्थेत आहे.' तर विश्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार भारताचे आपत्तीवर खूप नुकसान होते. ते एवढे की जीडीपीच्या 2 % च्या आसपास आहे.खरंतर खरी गंभीर बाब ही आहे की एवढी रक्कम सार्वजनिक आरोग्यसाठी सुध्दा कधी खर्च केली नाही.(शिक्षण क्षेत्र तर खूप दूरची गोष्ट)
यावरून मात्र नक्की समजतं की आपले प्रशासन,राजकारणी सढळ हाताने पैसे या क्षेत्रांत ओततात.पण परिस्थिती जैसे थी!नेमकं पैसे जातात कुठं?हा प्रश्न कुणाच्याही मनात स्वाभाविकरित्या येतो.
यावरून मात्र नक्की समजतं की आपले प्रशासन,राजकारणी सढळ हाताने पैसे या क्षेत्रांत ओततात.पण परिस्थिती जैसे थी!नेमकं पैसे जातात कुठं?हा प्रश्न कुणाच्याही मनात स्वाभाविकरित्या येतो.
Source: Internet
त्यात अजूनही आपल्या देशातील काही राज्यांत शहराचे नियोजन ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या "टाऊन अँड कंट्री प्लानिंग ऍक्ट" वर आधारित आहे जे ब्रिटिशांनी सुद्धा त्यांच्या देशात कालबाह्य केले. 'बदल' ही एकमेव स्थिती आहे जी परिस्थिती नुसार आपण तिचा स्वीकार करत रहावा.ते स्वीकारणं आपल्याने होत नाही.असंच यावरून म्हणावे लागेल.
संयुक्त राष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयानुसार ,गेल्या दोन दशकात जगाने आपत्तीमुळे 13 लाख लोक गमावले आहेत.2 लाख खरब डॉलर आर्थिक नुकसान झाले .त्यात मोठ्या प्रमाणात शहरे शिकार झालेत. हे विसरून चालणार नाही.
Source: Internet
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन या प्रश्नावर मार्च,2015 मध्ये जपान या देशात सेदंई या शहरात परिषद झाली.ती "सेदंई फेमवर्क 2015-2030" म्हणून ओळखली जाते. (अधिक माहितीसाठी:http://webtv.un.org/%C2%BB/watch/the-sendai-framework-for-disaster-risk-reduction/4806061854001)
यात चार गोष्टींवर भर दिला गेला.
1)आपत्तीस समजणे
2)आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी लवचिकतेसाठी गुंतवणूक करणे.
3)धोक्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी धोका नियंत्रणास मजबूत करणे
4)आपत्तीनंतर पुनवर्सन, पुनर्रचना यात जलद तत्परता दाखवणे.
1)आपत्तीस समजणे
2)आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी लवचिकतेसाठी गुंतवणूक करणे.
3)धोक्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी धोका नियंत्रणास मजबूत करणे
4)आपत्तीनंतर पुनवर्सन, पुनर्रचना यात जलद तत्परता दाखवणे.
Source: Internet
संयुक्त राष्ट्र महासभेने सप्टेंबर ,2015 मध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्ट कार्यसूची जाहीर केली त्यात 8 आपत्ती संबंधी मुद्द्यांचे समाविष्ट केले आहेत.त्यानंतर डिसेंबर,2015 मध्ये पॅरिस हवामान बदल सामंजस्य करारात सुद्धा आपत्ती समस्येला प्राधान्य दिलेले आहे.या सर्व परिषदेत आपला भारत अग्रभागी आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कार्यसूचीचा हा उद्देश यातून दिसून येतो की,"विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीत आपत्ती धोका कमी करण्यासाठी विशेष तरतूद करायला हवी" याची अंमलबजावणी आपले सरकार करेल का?यावर विशेषतःआपल्या शहरांचे भविष्य अवलंबून आहे हे नक्की.
आपत्ती व्यवस्थापन कार्यसूचीचा हा उद्देश यातून दिसून येतो की,"विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीत आपत्ती धोका कमी करण्यासाठी विशेष तरतूद करायला हवी" याची अंमलबजावणी आपले सरकार करेल का?यावर विशेषतःआपल्या शहरांचे भविष्य अवलंबून आहे हे नक्की.
Source :Internet
आपत्ती व्यवस्थापनवर संपन्न झालेल्या 3-5 नोव्हेंबर 2016 च्या परिषदेत मा.पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी 10 सूत्री अजेंडा जाहीर केला तो पुढील प्रमाणे:
1) All development sectors must imbibe the principles of disaster risk management.
2)Work towards risk coverage for all-starting from poor households to SMEs to multi-national corporations to nation states.
3) Encourage greater involvement and leadership of women in disaster risk management
4) Invest in risk mapping globally. For mapping risks related to hazards like earthquakes we have accepted standards and parameters
5) Leverage technology to enhance the efficiency of our disaster risk management efforts.
6) Develop a network of universities to work on disaster issues.
7) Utilize the opportunities provided by social media and mobile technologies.
8) Build on local capacity and initiative.
9)Opportunity to learn from a disaster must not be wasted. After every disaster there are papers on lessons that are rarely applied.
10)Bring about greater cohesion in international response to disasters.
हा 10 सूत्री अजेंडा प्रत्यक्षात आल्यास तो दिवस भारतीयांसाठी विशेषतः शहरवासीयांसाठी नवी पहाट असेल.
परंतु सध्या आपली शहरे आपत्तीचे आगार झालेत,हे सर्वश्रुत आहे.इथं बंगळुरू या शहराचे उदाहरण घेता देईल.या शहरात 2500 नैसर्गिक सरोवरे होती. ही सरोवरे एकमेकांस जोडलेली होती. जर मोठ्या प्रमाणात पाऊस,ढगफुटी झाली तर जास्त पाणी आपोआप दुसऱ्या सरोवरात जात असे.पण सद्या मानवनिर्मित अतिक्रमण, प्लास्टिक कचरा यांमुळे हे नामशेष होऊ लागले अन आज थोडा जरी पाऊस पडला तर 'शहर पाण्यात 'अशा बातम्या प्रत्येक पावसाळयात कानी येऊ लागल्या.त्यात मुंबई शहर आघाडीवर दिसू लागले.
परंतु सध्या आपली शहरे आपत्तीचे आगार झालेत,हे सर्वश्रुत आहे.इथं बंगळुरू या शहराचे उदाहरण घेता देईल.या शहरात 2500 नैसर्गिक सरोवरे होती. ही सरोवरे एकमेकांस जोडलेली होती. जर मोठ्या प्रमाणात पाऊस,ढगफुटी झाली तर जास्त पाणी आपोआप दुसऱ्या सरोवरात जात असे.पण सद्या मानवनिर्मित अतिक्रमण, प्लास्टिक कचरा यांमुळे हे नामशेष होऊ लागले अन आज थोडा जरी पाऊस पडला तर 'शहर पाण्यात 'अशा बातम्या प्रत्येक पावसाळयात कानी येऊ लागल्या.त्यात मुंबई शहर आघाडीवर दिसू लागले.
रेल्वेपूल दुर्घटना,या वर्षीच्या पावसात नदीसारखे रूप धारण केलेली मुंबई, काही दिवसांपूर्वी घडलेले कमला मिल आगीचे प्रकरण.तसंच मोठ्या प्रमाणात वाढणारी लोकसंख्या अन तिला कवेत घेऊ न शकणारी मुंबई.हे सर्व नियंत्रण करू न शकलेली आपली प्रशासन व्यवस्था.
हे सर्व पाहिल्यानंतर माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकाला हे शहरे आधुनिक राक्षसे वाटू लागले आहेत.ते केव्हाही झडप टाकून खाऊन टाकतील. मला नैसर्गिक 'जगण्याचा अधिकार' मिळाला तसंच भारताच्या राज्यघटनेने सुद्धा दिला. पण या व्यवस्थेला मला कृत्रिमरित्या 'मारण्याचा अधिकार' कोणी दिला? असा सवाल आता विचारला पाहिजे.
हे सर्व पाहिल्यानंतर माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकाला हे शहरे आधुनिक राक्षसे वाटू लागले आहेत.ते केव्हाही झडप टाकून खाऊन टाकतील. मला नैसर्गिक 'जगण्याचा अधिकार' मिळाला तसंच भारताच्या राज्यघटनेने सुद्धा दिला. पण या व्यवस्थेला मला कृत्रिमरित्या 'मारण्याचा अधिकार' कोणी दिला? असा सवाल आता विचारला पाहिजे.
Source: Internet
सुंदर सारुक्की आपल्या 'द हिंदु' च्या एका लेखात म्हणतात,"जिन्होंने इस शहर को जवान, मासूम और वास्तविक बगीचों से भरा देखा है,और इसके फलने-फूलने की कल्पना की है,उन्होंने भी अब वह स्वप्न देखना छोड़ दिया है। तो अपना भविष्य मरता है, तभी शहर सचमुच मर जाता है।”
-Saudagar kale.
संदर्भ:
1)योजना मासिक :
सप्टेंबर 2014 व जाने,2017.
2)द हिंदू न्यूजपेपर.
3) द इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर
4)http://webtv.un.orgसंदर्भ:
1)योजना मासिक :
सप्टेंबर 2014 व जाने,2017.
2)द हिंदू न्यूजपेपर.
3) द इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर
