कैदखाना नवा कोठला यार हो...

“पृथ्वीवरील कोणत्याही व्यक्तीने उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी ठेवणे, व्यक्तीच्या अब्रुच्या दृष्टीकोणातून योग्य असते,त्याप्रमाणे सरकारनेही स्वतःची अब्रु सांभाळण्यासाठी उत्पन्नापेक्षा खर्च हा मर्यादित ठेवला पाहिजे.” असा सल्ला अँडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल या अर्थशास्त्राज्ञांनी देऊन ठेवला आहे.
 हे सारं पुन्हा उकरण्याचं कारण एकच ,अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवर यांनी मांडलेला 2017-18 या वर्षीचा तुटीचा अर्थसंकल्प. गेल्या  दहा वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला तर एकच गोष्ट आढळून येते म्हणजे वित्तीय तूट कमी-जास्त प्रमाणात वाढताना दिसते .या वर्षी आर्थिक तुटीने उच्चांक गाठला.  अर्थसंकल्पातून वित्तीय तुट आणि कर्जाचे ओझे महाराष्ट्र वाहताना दिसतो आहे अन् ‘अच्छे दिन’सुद्धा घरातील दागिने गहाण ठेवून साजरे करता येतात, हे कर्जबाजारी शेतकऱ्याप्रमाणे सरकारनेसुद्धा जनतेला विशेषताः मतदारांना अनुभवयास लावलं.

 मागील वर्षी म्हणजेच 2016-17 चा अर्थसंकल्प विधानभवनात सादर करताना अर्थमंत्र्यानी केलेल्या भाषणातील काही ओळी आजही स्मरणातून जायला तयार नाहीत. ते त्यात म्हणतात की,”वर्षानुवर्षे या देशात अर्थसंकल्प मांडले गेले आहेत.राजकारणात आणि समाजकारणात वावरताना इथल्या सामान्य माणसाशी माझे नाते जोडले गेले आहे.त्या आधारे मी हे विश्वासाने सांगू शकतो की,सामान्य माणूस अर्थसंकल्प कदाचित वाचत नसला तरी, तो या अर्थसंकल्पात स्वतःला शोधत असतो.”

  खरंतर आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणूस आपल्यासाठी सरकारने कोणत्या नवीन योजना आणल्या,काय महाग -काय स्वस्त झालं हे फक्त पाहत आला आहे.या व्यतिरिक्त तो आपल्या अर्थ अज्ञानामुळे पुढे काही स्वतः बाबत राज्याबाबत,देशाबाबत अर्थसंकल्पात शोधण्यास धजत नाही.

 या अर्थ अज्ञानाला सुद्धा सरकार जेवढं जबाबदार तेवढाच समाजातला बुद्धिजीवी वर्ग जबाबदार आहे. तो स्वतः चे महत्त्व वाढवण्याकरिता समाजाला याबतीत निरक्षर ठेवण्यात धन्यता मानत आला आहे.

 जेव्हा सामान्य माणूस आर्थिक सुबत्तेपेक्षा आर्थिक ज्ञानाच्या बाबतीत प्रौढ होईल तेव्हा ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे,महाराष्ट्र माझा’ यासारख्या भावनिक जाहिरांतीची तो शहानिशा  करेल .मग तो अर्थमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे स्वतःला व महाराष्ट्राला शोधेल.”प्रत्येक भारतीय माणसाने देशाची  परिस्थती लक्षात घेऊन आपल्या गरजा कमी करायला शिकले पाहिजे” ही साधी शिकवण  नोटेवरचा गांधी आपल्याला सांगून गेला ,हे त्याला समजेल व देशाच्या आर्थिकहितासाठी कार्यरत होईल.

 “American roads are not good.

 beacuse America is rich,

 but America is rich

 beacuse American roads are good”

 हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन.एफ.केनेडी यांचे सुप्रसिद्ध वाक्य.यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी याचा उल्लेख 2 वर्षात 10 हजार 833 किलोमीटरने रस्त्यांची लांबी विक्रमी वाढली हे सांगताना केला.विकासाचा मार्ग हा रस्त्यावरून जातो याचा अभिमान सांगताना विकासाचा अडसर ‘खड्डा’ आहे,याची जाणीव नक्की सरकारने ठेवावी.कारण तो  ‘खड्डा’हा रस्त्यावरचा असेल,आर्थिक तुटीचा असेल किंवा कर्जाचा असेल.एकेकाळी आर्थिक  बाबतीत मजबूत असणारे महाराष्ट्र राज्य 4 लाख कोटीपेक्षा कर्जाने दबले आहे,अन राज्य खूप मागे आले. तेव्हा अमेरिकेच्याच माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांचा ‘मैं धीमा चलता हूं, पर कभी वापस नहीं आता।’या वाक्याचा पुढील काळात अर्थमंत्र्यांनी यशाचा पासवर्ड म्हणून वापर करायला हवा.सध्या महसूल वाढवण्यासाठी व आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडे काही उपाय नाहीत .मध्यमवर्गीय समाजावर जादाकर लादून त्यांची व्होटबँक सरकारला नाराज करायची नाही .सद्या महाराष्ट्र राज्य कर्जावरील व्याज म्हणून रुपयातील 15 पैसे भरतो.भविष्यात यामध्ये वाढ झाल्यास राज्य शासनासाठी व देशासाठी खुप मोठे हे आर्थिक संकट असणार आहे.

 प्रत्येक सजीव प्राणी हा शरीरातील रक्ताच्या अविरत फिरण्यामुळे जगू शकतो. त्याच नियमाने  अर्थव्यवस्था सुद्धा पैशाच्या अविरत खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून कार्यरत राहू शकते. ही अर्थव्यवस्था ग्राहकाच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रबळ ठरते.परंतु ग्राहकाची प्रमुख भूमिका बजावणारे कामगार ,मजूर,शेतकरी इच्छा असूनही खिसा गरम नसल्याने काहीच खरेदी करू शकत नाही,त्यामुळे नवीन चलननिर्मिती,रोजगारनिर्मितीचा जन्म होत नाही.

 सरकारबरोबर शेतकरीसुद्धा कर्जबाजारी आहे.प्रत्येक सरकार कर्जमाफी, अनुदाने, नवनवीन योजना जाहीर करून या रोगावर इलाज शोधताना स्वतः कर्जबाजारी झाला आहे.तरीही विरोधक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी मिळाली पाहिजे या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याने त्याची पतशिस्त बिघडते .कारण एकदा कर्जमाफी मिळाली की शेवटी पुढच्या कर्जमाफीकडे शेतकरी डोळे लावून बसतात” हे SBI प्रमुख अरुधिंती भट्टाचार्य यांनी नुकतचं केलेले हे वक्तव्य खूप काही सांगून जाते. तेव्हा सत्ताधारी व विरोधक त्यांच्या या विधानावर चर्चा करण्यापेक्षा हा  रोग बरा होण्याऐवजी रोगांची मुदत  सरकार वाढवताना दिसते  आहे.म्हणून सरकारने आता स्वतः शेती करायला पुढे यायला हवे.

 आजच्या परिसिथतीला डाँ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेतीबद्दलचे आर्थिक विचार त्यांचे स्मारक बांधण्यापेक्षा खूप महत्त्वाचे आहेत .त्यांनी”शेती हा राष्ट्रीय उद्योग असावा” ही संकल्पना मांडली.त्यात संपूर्ण शेती ही सरकारच्या मालकीची असेल आणि शेती करण्यासाठी ती शेतकऱ्यांना दिली जाईल.शेतीची लागवड आणि बी-बियाणे इत्यादी करिता पतपुरवठा शासन करील.   हा विचार सत्यात आणण्यासाठी सरकारला  स्मारकाला जागा मिळवण्यापेक्षा खूप अवघड आहे.पण कर्जमुक्तीचा हा दीर्घकालीन उपाय म्हणून विरोधक सभागृह बंद पाडतील का?

 डॉ.कक्सने म्हणाले होते,”शेती हाच राष्ट्राची संपत्ती व सर्व नागरिकांची मालमत्ता वाढविण्याचा मार्ग आहे.” यावर विश्वास ठेवून आपण आर्थिक तूट व कर्जमुक्तीचा उपाय शोधू शकतो.

 नाहीतर पुढील निवडणुकीनंतर विरोधक शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून सत्ताधारी होतील.तेव्हा विचारशील समाज सुरेश भटांच्या पंक्ती उदास ,हतबल चेहऱ्याने स्वतः पुरत्या आवाजात गुणगुणत असतील..

 हे नवे फक्त आले पहारेकरी…

 कैदखाना नवा कोठला यार हो…।

(हा ब्लॉग 24 मार्च ते 30 मार्च ,2017 च्या लोकसत्ता ब्लॉग बेंचर्स स्पर्धेचा विजेता परितोषिक ब्लॉग आहे.)(छायाचित्र सौजन्य:गुगल)